ऑनलाइन वोटिंग

भारतासारख्या देशात शिक्षणाचे, इंटरनेट वापरणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असले, तरी गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ होताना दिसते आहे. इंटरनेटचा प्रसार सर्वदूर खेड्यापाड्यात झाला नाही किंवा अनेकजण त्यापासून अनभिज्ञ आहेत, हे सत्य असले, तरी महानगरांमध्ये ऑनलाइन वोटिंगची सोय उपलब्ध करून देण्यास काही हरकत नाही. असा प्रयोग या आधी गुजरातमध्ये करण्यात आला आहे. त्यास तितका प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी त्याकडे सकारात्मक पाहता येईल.


या सदरातील आधीच्या भागात आपण सक्तीचे मतदान आणि मतदान न करणाऱ्यांना दंडाची तरतूद असलेल्या देशांविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. देशात सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या मतदानाचा अखेरचा टप्पाही सोमवारी संपला आणि देशभरातील ५४३ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. मात्र, या वेळची निवडणूक जितकी चर्चेची ठरली, तितकीच यंदा वाढलेल्या मतांची टक्केवारीही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मतांचा वाढता टक्का ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब असली, तरी ही टक्केवारी शंभरपर्यंत जाण्यासाठी अनेक अडथळे असून, ते दूर करण्याची गरज आहे.

मतदानासाठी मतदाराला ज्या मतदारसंघातील मतदानकेंद्रावरील मतदारयादीत नाव आहे, तेथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मतदान करावे लागते. मात्र, काही अपरिहार्य कारणांमुळे इच्छा असूनही मतदान करू न शकलेल्यांची संख्या लाखांमध्ये असेल. त्यात परगावी असणारे नोकरदार असतील, एखाद्याच्या आधाराशिवाय मतदानकेंद्रापर्यंत पोचू न शकणारे अपंग किंवा आजारी व्यक्ती असतील, परगावी शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी असतील, इतकेच नव्हे, तर मतदानाची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मतदान अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावत असलेल्या मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांचे नाव एका मतदारसंघातील यादीत, तर ड्युटी दुसऱ्या मतदारसंघात अशी अवस्था होती. त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मतदानाची सोय करण्यात येत असली, तरी ती तितकी सुलभ नाही. त्यामुळे देशभर मतदान अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावणारे मात्र स्वत: मतदानापासून वंचित राहिले. अशा अनेक अडथळे दूर करण्यात आले, तर मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक वाढेल, हे नक्की. त्याबरोबरच आणखी एक मुद्दा समोर येतो, तो म्हणजे ऑनलाइन वोटिंगचा. निवडणूक आयोगाने ऑनलाइन वोटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यासही मतदानाच्या टक्केवारीत निश्चितच वाढ होईल.

सध्या इंटरनेटचा जमाना आहे. कागदोपत्री व्यवहारांची जागा आता बहुतांशी ऑनलाइनने घेतली आहे. कोसो दूर असूनही ऑनलाइन बँकिंगच्या माध्यमातून आपण लाखो रुपयांचे व्यवहार करत आहोत. टेलिफोन बिल, वीज बिल भरण्यासाठी लांबच लांब लागणाऱ्या रांगांमध्ये उभे राहण्याऐवजी त्याचेही बिल ऑनलाइन भरत आहोत. प्रवासाचे तिकीट ऑनलाइन बुक करीत आहोत. मतदानाच्या प्रक्रियेतही पूर्वीच्या मतपत्रिकेवर फुलीचा शिक्का मारण्याऐवजी बॅलेट मशीनचा वापर होऊ लागला. त्यामुळे मतदानाची आणि मतमोजणीची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी आयोगाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्यासाठी केवळ आवाहनावर भर न देता प्रक्रिया बदलता येईल का, यावरही विचार करण्याची गरज आहे.

गुजरातमध्ये पहिला प्रयोग

गुजरातमध्ये सन २०१० मध्ये झालेल्या सहा महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंगचा प्रयोग करण्यात आला. देशात असा प्रयोग करणारे गुजरात हे पहिले राज्य ठरले. गुजरात निवडणूक आयोगाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसने ही वोटिंग सिस्टिम डेव्हलप केली आहे. त्यासाठी जवळपास ३४ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मात्र, त्या तुलनेत मतदानासाठीचा प्रतिसाद कमी मिळाला होता. या सहा महापालिकांमध्ये मिळून केवळ १२४ मतदारांनी ऑनलाइन मतदानाचा हक्क बजावला होता. ऑनलाइन हक्क बजावण्यासाठी मतदाराला राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. त्यानुसार आयोगाकडून त्यांना पासवर्ड दिला जातो. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर या पासवर्डद्वारे नोंदणी करून आपणाला हव्या त्या उमेदवाराला वा पक्षाला मतदान करता येते. ऑनलाइन वोटिंगला मिळालेला प्रतिसाद अल्प असला, तरी ती एक चांगली सुरुवात आहे. भविष्यात ही टक्केवारी निश्चितच वाढेल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे तशी व्यवस्था इतर राज्यांच्या निवडणूक आयोगालाही उपलब्ध करून देता येईल; तसेच अनेक मतदारांना नोंदणी करण्यासाठीची प्रक्रियाही सुलभ करता येईल.